अहिल्यापथ योजना रद्द करने के अलावा किसानों को कुछ भी मंजूर नहीं, सुपर कॉरिडोर पर हजारों किसानों ने चार घंटे तक दिया धरना

भूमि अधिग्रहण के खिलाफ इंदौर जिले के किसानों ने दिखाई एकजुटता,अगले आंदोलन में और ताकत से जुटेंगे किसान 

प्राधिकरण अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन, जल्द ही करेंगे अगले चरण के आंदोलन की घोषणा 

द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, इंदौर।

इंदौर जिले के किसानों ने आज सुपर कॉरिडोर पर चार घंटे तक प्रभावी और जोरदार धरना देकर अपनी एकजुटता दिखाई। किसानों का कहना है कि उन्हें अहिल्यापथ योजना रद्द करने के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ इस धरने में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए, जिसमें अहिल्यापथ योजना से प्रभावित आठ गांवों के अलावा जिले के अन्य गांवों के किसान भी मौजूद थे।

आठ गांवों के किसान शामिल, जमीन नहीं देंगे

अहिल्यापथ योजना से प्रभावित नैनोद, रिजलाय, जम्मुडी हाप्सी, बड़ा बांगड़दा, बुडानिया, पालाखेड़ी, लिंबोदागारी, बरदरी, रेवती और भंवरासला जैसे गांवों के किसान बड़ी संख्या में इस धरने में शामिल हुए। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी पुश्तैनी और खेती की जमीन इस योजना के लिए नहीं देंगे। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा इन गांवों की हजारों हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा रही है, जिसका विरोध किसान खुलकर कर रहे हैं।

15 किलोमीटर लंबी सड़क पर मुनाफाखोरी का आरोप

प्राधिकरण की योजना के तहत रिजलाय से रेवती गांव तक 15 किलोमीटर लंबी और 75 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क के इर्द-गिर्द पांच नई योजनाओं के विकास की योजना भी बनाई गई है। किसानों का आरोप है कि इंदौर विकास प्राधिकरण जरूरत से कहीं अधिक जमीन अधिग्रहित कर रहा है और बाद में इसे ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है। किसानों ने इस मुनाफाखोरी को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी उपजाऊ जमीन किसी भी हालत में विकास प्राधिकरण को नहीं दी जाएगी।

इन नेताओं ने किया सभा को संबोधित

धरना स्थल पर हुई सभा में हेम सिंह सिसोदिया, संतोष सुनेर, बबलू जाधव, हंसराज मंडलोई, शैलेंद्र पटेल, राय सिंह चावड़ा एडवोकेट, रामस्वरूप मंत्री, और अन्य प्रमुख किसान नेताओं ने सभा को संबोधित किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि किसान अपने हक की जमीन के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे और किसी भी हालत में अपनी जमीन प्राधिकरण को नहीं देंगे।

अगले चरण में होगा प्राधिकरण का घेराव

किसान नेताओं ने घोषणा की कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक अहिल्यापथ योजना को रद्द नहीं किया जाता। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगले चरण में वे इंदौर विकास प्राधिकरण का घेराव करेंगे। किसानों का कहना है कि प्राधिकरण भू माफिया की तरह काम कर रहा है और इसका सख्त विरोध होगा।

मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

धरने के समापन पर किसानों ने इंदौर विकास प्राधिकरण के भू अर्जन अधिकारी सुदीप मीणा और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में संयुक्त किसान मोर्चा और अहिल्यापथ संघर्ष समिति ने अहिल्यापथ योजना को तुरंत रद्द करने की मांग की है। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे जल्द ही आंदोलन के अगले चरण की घोषणा करेंगे और पहले से भी अधिक ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे।