सिंहस्थ 2028 के लिए भूमि अधिग्रहण पर चिंतामणि मालवीय का विरोध: किसानों के हित में उठाई आवाज

द एक्सपोज़ लाइव न्यूज़ नेटवर्क इंदौर 

विधायक मालवीय का कहना है कि सिंहस्थ जैसे आयोजनों के लिए अस्थायी भूमि अधिग्रहण पर्याप्त है, लेकिन सरकार स्थायी अधिग्रहण की योजना बना रही है, जो किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। 

वहीँ किसानों का मानना है कि भूमि अधिग्रहण से उनकी आजीविका पर संकट आ जाएगा। वे अपनी जमीन स्थायी रूप से नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे उनकी रोजी-रोटी प्रभावित होगी। पहले भी किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया है,इस पुरे प्रकरण से कहीं न कहीं अंतर्द्वंद की कहानी भी बहार निकल कर आ रही हे । 

प्रशासन सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी सुविधाएं, जैसे सड़क, बिजली, पानी और नालियां विकसित करना चाहता है, ताकि भविष्य में आयोजनों के दौरान सुविधाएं बेहतर हों। उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण के बाद बची हुई जमीन किसानों को वापस कर दी जाएगी, जिससे उनकी असुविधा न हो। 

साधु-संतों का भी अधूरा समर्थन:

साधु-संतों ने प्रशासन की इस योजना का समर्थन तो किया है। उनका मानना है कि स्थायी सुविधाओं से सिंहस्थ का आयोजन हरिद्वार कुंभ की तरह भव्य और सुरक्षित होगा। साथ ही उन्होंने किसानों की चिंताओं का समाधान करने की भी अपील की है। 

प्रदेश के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने नसीहत देते हुए अपने आपको इस विवाद से लगभग अलग ही रख लिया हे ,उन्होंने यह कहा की मामला उज्जैन का हे और मुख्यमंत्री भी उज्जैन के हैं ,सही होगा सभी पक्ष आपस में बात कर मामले का समाधान निकालें !  

विधायक चिंतामणि मालवीय का यह कदम किसानों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार को चाहिए कि वह किसानों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए  स्थाई भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया  को अस्थाई और परंपरागत पद्धति से करें जो वर्षों पूर्व से सिंहस्थ के लिए की जा रहीं हैं क ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रहे, और बाबा महाकाल के आस पास की प्राकृतिक व्यवस्था अपने मूल स्वरूप में बनी रहे,और सिंहस्थ 2028 का आयोजन भी सफलतापूर्वक हो सके।