विबग्योर राइज स्कूल की  मनमानी  के आगे शासन-प्रशासन भी चित

प्रशासन के निर्देश नहीं मान रहा स्कूल, लगातार उड़ा रहा शासन के नियमों की धज्जियां

फिर भी स्कूल पर मेहरबानी दिखा रहे हैं इंदौर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी

द एक्सपोज़  लाइव न्यूज़ नेटवर्क, इंदौर।

मामले में एक्सपोज लाइव ने ही खुलासा किया था। इसमें पिछले दिनों स्कूल से संबंधित की जा रही धांधली  सामने आई थी, जिसमें स्कूल संचालकों द्वारा आरटीई में प्रवेश नहीं देने का मामला प्रमुख था। स्कूल द्वारा लगातार विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, जबकि स्कूल के नाम का आवंटन खुद म.प्र सरकार  द्वारा लॉटरी सिस्टम से विद्यार्थियों को दिया गया था, जिसमे उन्हें मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त हो गया था। 

मामले में शिक्षा अधिकारियों के बयान भी लिए गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह स्कूल आज भी अल्पसंख्यक स्कूल की श्रेणी में नहीं आता है, ना ही स्कूल प्रबंधन के पास इस तरह के कोई दस्तावेज उपलब्ध हैं। आरटीआई के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देने के कारण स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी। इस मामले में प्रबंधन को हर स्तर पर शोकॉज नोटिस दिए गए हैं, जिसका जवाब स्कूल द्वारा नहीं दिया जा रहा है। 

प्रशासन स्कूल पर मेहरबान क्यूं..?

आज तक भी विबग्योर राइज स्कूल प्रबंधन शासन के नियमों को और शासन द्वारा दिए गए नोटिस को गंभीरता से नहीं ले रहा है। कानूनी प्रावधानों में इसके लिए स्कूल की मान्यता को निरस्त करने का प्रावधान भी है। लेकिन शिक्षा विभाग और प्रशासन न जाने क्यों स्कूल पर मेहरबान है। जबकि स्कूल प्रबंधन किसी दूसरे प्रदेश द्वारा दिए गए अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र दिखाकर खुले आम नियमों की धज्जियाँ उड़ा  रहा है, जबकि मप्र सरकार  द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पत्र आज तक नहीं दिया गया है।  

अब तक विद्यार्थियों को नहीं दिया प्रवेश

आरटीई के तहत लॉटरी सिस्टम से कई विद्यार्थियों को विगोराइज स्कूल अलॉट किया गया था। पालकों द्वारा  लगातार चक्कर लगाने के बावजूद भी स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया और प्रवेश डोनेशन देकर कर देने की बात दलालों के मार्फत की जा रही है। स्कूल संचालक द्वारा इस तरह खुलेआम शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाना कई बड़े सवालों को जन्म दे रहा है।

एक्सपोज लाइव ने किया था खुलासा- पढ़ें पूरी खबर-

विबग्योर राइज स्कूल उड़ा रहा आरटीई की धज्जियां

हमारे हाथ नहीं है मान्यता रद्द करना

जिला शिक्षा अधिकारी,  मैं स्वयं और जिलाधीश महोदय स्कूल प्रबंधन को नोटिस दे चुके हैं, लेकिन मान्यता रद्द करना शासन के हाथ में है और हमारे द्वारा मान्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी गई है।

• अक्षय सिंह राठौर, जिला परियाजना समन्वयक-इंदौर