मध्यप्रदेश सरकार ने अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के लिए नए नियम लागू किए हैं, लेकिन क्या अब हर मोबाइल वीडियो कोर्ट में मान्य होगा? 

क्या WhatsApp चैट सीधे सबूत बन जाएगी? क्या पेन ड्राइव का दौर खत्म हो जाएगा? राजपत्र की कानूनी भाषा छोड़िए, एक-एक नियम का आसान मतलब समझिए

जबलपुर।

अब हत्या हो, सड़क हादसा हो, साइबर अपराध हो या किसी विवाद का वीडियो—अदालतों में डिजिटल साक्ष्य पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गए हैं। इसी बदलती जरूरत को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जमा करने, सुरक्षित रखने और इस्तेमाल करने के लिए नए नियम बनाए हैं। इन नियमों का नाम है "मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख (न्यायालयों में प्राप्त किया जाना, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, पहुंच, प्रबंधन और परिरक्षण) नियम, 2026"।

हालांकि राजपत्र की भाषा आम लोगों के लिए काफी जटिल है। इसलिए Expose Live आपको बता रहा है कि इन नियमों का असली मतलब क्या है और इनसे अदालतों की प्रक्रिया में क्या बदलाव आएगा।

नियम 1: अदालत अब डिजिटल सबूतों के लिए अपना सुरक्षित सिस्टम बनाएगी

नियम क्या कहता है?

उच्च न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने के लिए एक या एक से अधिक Secure Repository (सुरक्षित डिजिटल संग्रह) बनाएगा।

इसका मतलब

अभी तक कई मामलों में वीडियो, फोटो या अन्य डिजिटल रिकॉर्ड सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव के जरिए अदालत तक पहुंचते थे। अब इन्हें सुरक्षित रखने के लिए अदालत का अपना डिजिटल स्टोरेज सिस्टम होगा। 

इसे ऐसे समझिए जैसे बैंक में लॉकर होता है, उसी तरह अदालत का एक डिजिटल लॉकर होगा जहां इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखे जाएंगे।

नियम 2: पुलिस की e-Sakshya System भी इसी व्यवस्था का हिस्सा होगी

नियम क्या कहता है?

पुलिस जांच के दौरान इस्तेमाल होने वाली e-Sakshya System को भी सुरक्षित संग्रह माना जाएगा।

इसका मतलब

अगर पुलिस किसी अपराध की CCTV फुटेज, मोबाइल डेटा या अन्य डिजिटल साक्ष्य जुटाती है तो उसे इसी डिजिटल सिस्टम के जरिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। 

यानी जांच एजेंसी और अदालत के बीच डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित तरीके से साझा करने की व्यवस्था बनेगी।

नियम 3: डिजिटल सबूत ऑनलाइन भी जमा किए जा सकेंगे

नियम क्या कहता है?

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मान्यता प्राप्त पोर्टल पर अपलोड किए जा सकेंगे।

इसका मतलब

हर बार पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क लेकर अदालत पहुंचना जरूरी नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर वीडियो, फोटो या अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑनलाइन भी जमा किए जा सकेंगे।

नियम 4: जरूरत पड़ने पर मूल मोबाइल या डिवाइस भी दिखानी पड़ सकती है

नियम क्या कहता है?

अगर मूल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पेश करना जरूरी हो तो उसे सुरक्षित पैकिंग में अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा।

इसका मतलब

अगर आपने किसी घटना का वीडियो अपने मोबाइल से बनाया है और अदालत को उसकी असलियत जांचनी है, तो सिर्फ वीडियो भेजना काफी नहीं होगा। 

अदालत जरूरत पड़ने पर वही मोबाइल या मूल डिवाइस भी मांग सकती है।

नियम 5: हर डिजिटल रिकॉर्ड का बनेगा Hash Value

नियम क्या कहता है?

सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का Hash Value दर्ज करेगा।

इसका मतलब

Hash Value किसी भी डिजिटल फाइल का एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है। अगर वीडियो या फोटो में बाद में कोई बदलाव किया गया तो उसका Hash बदल सकता है। 

इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि रिकॉर्ड से छेड़छाड़ हुई है या नहीं।

नियम 6: हर डिजिटल सबूत को मिलेगा अपना अलग पहचान नंबर

नियम क्या कहता है?

हर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को Unique Identification Number दिया जाएगा।

इसका मतलब

जैसे हर आधार कार्ड का अलग नंबर होता है, वैसे ही हर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की अपनी अलग पहचान होगी। 

इससे उसे ट्रैक करना और रिकॉर्ड में ढूंढना आसान होगा।

नियम 7: कोई भी व्यक्ति सीधे सबूत अपलोड नहीं कर सकेगा

नियम क्या कहता है?

केवल पक्षकार, उनके अधिवक्ता या अधिकृत व्यक्ति ही पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे। अन्य व्यक्ति को अदालत की अनुमति लेनी होगी।

इसका मतलब

अगर आप किसी केस से जुड़े ही नहीं हैं तो आप सीधे अदालत के डिजिटल सिस्टम में कोई वीडियो या रिकॉर्ड अपलोड नहीं कर सकते। 

इसके लिए न्यायालय की अनुमति जरूरी होगी।

नियम 8: फालतू डेटा डालने पर जुर्माना भी लग सकता है

नियम क्या कहता है?

अगर कोई अप्रासंगिक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अपलोड करता है तो अदालत जुर्माना लगा सकती है और उसे हटाने का आदेश भी दे सकती है।

इसका मतलब

कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गैरजरूरी फोटो, वीडियो या अन्य फाइलें अपलोड करके सिस्टम को भरने की कोशिश नहीं कर सकता। ऐसा करने पर कार्रवाई हो सकती है।

नियम 9: कॉपी किए गए डिजिटल रिकॉर्ड के लिए अलग प्रक्रिया

नियम क्या कहता है?

अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मूल नहीं बल्कि उसकी कॉपी या कंप्यूटर आउटपुट है तो उसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाण-पत्र देना होगा।

इसका मतलब

अगर आपके पास मूल वीडियो नहीं है और आप उसकी कॉपी जमा कर रहे हैं, तो अदालत को यह भी बताना होगा कि यह कॉपी कहां से आई और इसकी प्रमाणिकता क्या है।

नियम 10: संवेदनशील मामलों में अलग व्यवस्था होगी

नियम क्या कहता है?

कुछ गोपनीय या संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सामान्य प्रक्रिया से अपलोड नहीं किए जाएंगे।

इसका मतलब

यौन अपराध या ऐसे मामलों में जहां किसी पीड़ित की पहचान उजागर हो सकती है, वहां वीडियो या रिकॉर्ड को सामान्य डिजिटल प्रक्रिया से साझा नहीं किया जाएगा। 

अदालत ऐसे मामलों में अलग प्रक्रिया अपनाएगी।

सबसे बड़ा सवाल: क्या अब हर मोबाइल वीडियो कोर्ट में मान्य होगा?

जवाब है—नहीं।

इन नियमों में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि किसी भी मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो अपने आप अदालत में स्वीकार्य साक्ष्य बन जाएगा।

ये नियम सिर्फ यह बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालत तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे सुरक्षित रखे जाएंगे और उनकी रिकॉर्डिंग व ट्रैकिंग कैसे होगी। 

किसी वीडियो या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना या नहीं करना, यह फैसला अब भी अदालत भारतीय साक्ष्य अधिनियम और मामले के तथ्यों के आधार पर ही करेगी।

Expose Live Lens

इन नियमों का सबसे बड़ा उद्देश्य अदालतों को "डिजिटल युग" के अनुरूप बनाना है। आज लगभग हर बड़े मामले में CCTV फुटेज, मोबाइल वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग, ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जांच का हिस्सा बनते हैं। ऐसे में सरकार ने पहली बार इनके सुरक्षित संग्रह, ट्रैकिंग और प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत व्यवस्था बनाई है।

हालांकि यह समझना जरूरी है कि ये नियम डिजिटल साक्ष्यों को संभालने की प्रक्रिया तय करते हैं, न कि हर डिजिटल रिकॉर्ड को अपने आप अदालत में स्वीकार्य साक्ष्य घोषित करते हैं। यही दोनों बातों का सबसे बड़ा अंतर है और यही इस अधिसूचना का वास्तविक अर्थ भी है।