CM मोहन यादव ने 2027 को 'युवा वर्ष' घोषित किया, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या 2 करोड़ युवाओं की राय सरकार की नीतियों और बजट तक पहुंचेगी, या यह सिर्फ एक बड़ा राजनीतिक संदेश है? 

इंदौर। 

किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं कि मंच पर क्या कहा गया, बल्कि यह कि मंच क्यों बनाया गया।

इंदौर में आयोजित 'माय यूथ–माय प्राइड कॉन्क्लेव' में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2027 को 'युवा वर्ष' घोषित किया, 2 करोड़ युवाओं को विकास प्रक्रिया से जोड़ने की बात कही और रोजगार, स्टार्टअप व स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया। लेकिन इस आयोजन को भारत और दुनिया में बदलती राजनीति और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें तो सवाल बड़ा है—क्या मध्यप्रदेश केवल युवा सम्मेलन कर रहा है, या युवाओं को नीति निर्माण का साझेदार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है?

दुनिया बदल रही है, राजनीति भी

बीसवीं सदी की राजनीति सड़क, बिजली और पानी पर केंद्रित थी। इक्कीसवीं सदी में डेटा, स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन और मानव पूंजी विकास नई प्राथमिकताएं बन चुकी हैं। दुनिया के कई देश युवाओं को सिर्फ नौकरी पाने वाले नहीं, बल्कि आर्थिक विकास के साझेदार के रूप में देख रहे हैं।

भारत भी 'विकसित भारत 2047', स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और युवा भागीदारी जैसे अभियानों पर लगातार जोर दे रहा है। ऐसे में मध्यप्रदेश का यह कॉन्क्लेव उसी व्यापक नीति-प्रवाह का राज्य स्तरीय विस्तार माना जा सकता है।

असली लक्ष्य 2027 नहीं, 2047?

कॉन्क्लेव की सबसे चर्चित घोषणा 2027 को 'युवा वर्ष' घोषित करना रही, लेकिन पूरे आयोजन का केंद्र 'विकसित मध्यप्रदेश @2047' दिखाई देता है।

युवाओं से संकल्प-पत्र तैयार करवाना और कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्टार्टअप, एमएसएमई, पर्यटन, संस्कृति व कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सुझाव लेना संकेत देता है कि सरकार केवल अगला चुनाव नहीं, बल्कि अगले दो दशकों की विकास रणनीति का नैरेटिव तैयार करना चाहती है।

नौकरी नहीं, उद्यमिता पर जोर

मुख्यमंत्री का संदेश—"रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले उद्यमी बनें"—पूरे कार्यक्रम का सबसे अहम बिंदु रहा।

यह बदलती आर्थिक सोच का संकेत है। एआई, ऑटोमेशन और गिग इकॉनमी के दौर में केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे बड़ी युवा आबादी को रोजगार देना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए स्टार्टअप, एमएसएमई, स्थानीय उद्यमिता और नवाचार को विकास का नया इंजन बनाया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार भी इसी दिशा में अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का संकेत दे रही है।

'Vote Bank' से 'Policy Bank' तक?

भारतीय राजनीति में युवाओं को लंबे समय तक चुनावी वोट बैंक के रूप में देखा गया। लेकिन इस कॉन्क्लेव में सरकार ने 2 करोड़ युवाओं से सुझाव लेकर उन्हें नीति निर्माण में शामिल करने की बात कही।

यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है—क्या यह पहल सम्मेलन तक सीमित रहेगी, या हर जिले से सुझाव लेने, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने, सार्वजनिक एक्शन रिपोर्ट जारी करने और विभागवार जवाबदेही जैसी संस्थागत व्यवस्था भी बनेगी?

यदि ऐसा होता है, तो यह सहभागी शासन (Participatory Governance) का एक नया मॉडल बन सकता है।

मध्यप्रदेश के सामने बड़ा अवसर

भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में है, जबकि जापान, जर्मनी और कई यूरोपीय देश वृद्ध होती आबादी की चुनौती से जूझ रहे हैं। अर्थशास्त्री लंबे समय से भारत के 'Demographic Dividend' की बात करते रहे हैं।

मध्यप्रदेश के पास भी 2 करोड़ से अधिक युवा हैं। यदि इन्हें कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नीति निर्माण से प्रभावी ढंग से जोड़ा जाता है, तो यह मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है।

असली परीक्षा अब शुरू होगी

भारत में विज़न डॉक्यूमेंट और बड़ी घोषणाएं नई नहीं हैं। असली चुनौती उनका क्रियान्वयन है।

इसलिए 'माय यूथ–माय प्राइड' की सफलता अगले 12 से 24 महीनों में तय होगी—क्या युवा संकल्प-पत्र सार्वजनिक होगा? क्या उस पर विभागवार कार्रवाई रिपोर्ट आएगी? क्या 2027 के 'युवा वर्ष' के लिए अलग बजट और रोडमैप बनेगा? क्या युवाओं की भागीदारी को संस्थागत रूप मिलेगा? और क्या रोजगार, स्टार्टअप व स्किल डेवलपमेंट से जुड़े लक्ष्यों का नियमित मूल्यांकन सार्वजनिक होगा?

मंच नहीं, नीतियां तय करेंगी दिशा

इंदौर का यह कॉन्क्लेव केवल एक सरकारी आयोजन भी साबित हो सकता है। लेकिन यदि सरकार युवाओं के सुझावों को नीति, बजट और प्रशासनिक निर्णयों का हिस्सा बनाती है, तो यह भारत में युवा-आधारित शासन की नई शुरुआत भी बन सकता है।

अभी यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि मध्यप्रदेश देश का पहला 'Youth Governance Model' बना रहा है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने अपने विकास और राजनीतिक नैरेटिव के केंद्र में युवाओं को रखने का प्रयास शुरू कर दिया है। अब असली कहानी मंच पर दिए गए भाषण नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में लागू होने वाली नीतियां लिखेंगी।

5 बड़े सवाल, जिन पर होगी 'युवा वर्ष' की असली परीक्षा

1. क्या 2 करोड़ युवाओं से सुझाव लेने का स्पष्ट रोडमैप है?
क्या इसके लिए डिजिटल पोर्टल, मोबाइल ऐप, जिला स्तरीय बैठकें या कॉलेज स्तर का कोई तंत्र बनेगा?

2. क्या 'युवा संकल्प-पत्र' नीति का हिस्सा बनेगा?
क्या सरकार बताएगी कि कौन-से सुझाव स्वीकार हुए और उन पर क्या कार्रवाई हुई?

3. 'रोजगार देने वाले बनें'—लेकिन कैसे?
क्या युवाओं को पूंजी, आसान ऋण, मेंटरशिप, बाजार और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम मिलेगा?

4. क्या 'युवा वर्ष 2027' के लिए अलग बजट और लक्ष्य होंगे?
क्या रोजगार, स्टार्टअप, स्किल और युवा नेतृत्व के लिए मापनीय लक्ष्य तय किए जाएंगे?

5. क्या यह स्थायी 'Youth Governance Model' बनेगा?
क्या युवाओं की भागीदारी नियमित, संस्थागत और जवाबदेह होगी, या यह पहल केवल एक सम्मेलन तक सीमित रह जाएगी?

कार्यक्रम क्या था?

मध्यप्रदेश सरकार ने 11 जुलाई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 'माय यूथ–माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026' आयोजित किया। इसमें प्रदेशभर से हजारों युवा, स्टार्टअप फाउंडर्स, छात्र, शोधकर्ता, प्रोफेशनल्स और उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं से संवाद कर 'विकसित मध्यप्रदेश @2047' के लिए सुझाव जुटाना था। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2027 को 'युवा वर्ष' घोषित किया और कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक युवाओं को विकास और नीति निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। युवाओं ने सरकार को 'मध्यप्रदेश युवा संकल्प-2026' का मसौदा भी सौंपा।

कॉन्क्लेव की प्रमुख झलकियां

• मुख्यमंत्री का संदेश: "रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले उद्यमी बनें।"
• शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, एमएसएमई, कृषि, स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन और संस्कृति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के साथ संवाद।
• ग्लोबल स्किल पार्क और रोजगारोन्मुख कौशल विकास कार्यक्रमों पर विशेष जोर।
• मुख्यमंत्री ने बाइक रैली और साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई तथा युवाओं के साथ बाइक पर भी सवार हुए।
• स्टार्टअप प्रदर्शनी, नवाचार, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लाइव म्यूजिक, कला प्रदर्शनी और इंदौरी फूड स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे।
• युवा उद्यमियों, शोधकर्ताओं, प्रोफेशनल्स और शिक्षाविदों ने अपने सुझाव और अनुभव साझा किए।