अवैध ममता कॉलोनी को बचाने के लिए तहसीलदार ने जमीन को बताया रिक्त

खजराना के सर्वे नंबर 927 के कुछ भाग एवं अन्य पर बसी है अवैध कॉलोनी

भूमि आशियाना गृह निर्माण सहकारी संस्था की बताकर किया जा रहा गुमराह

संस्था परिसमापन में, प्रशासक नियुक्त, पर एक शख्स खुद को बता रहा अध्यक्ष

भाकिसं ने साक्ष्यों के साथ फर्जी अध्यक्ष पर प्रकरण दर्ज करने की की थी मांग

 द एक्सपोज़ लाइव न्यूज़ नेटवर्क, इंदौर।

सहकारिता से मिली जानकारी के अनुसार संस्था परिसमापन में जा चुकी है और सहकारिता विभाग द्वारा उस पर प्रशासक नियुक्त किया जा चूका है यानि अब कोई भी व्यक्ति अपने आपको संस्था का अध्यक्ष नहीं बता सकता और न ही अध्यक्ष कहते हुए कही कोई पत्राचार कर सकता है। भूस्वामी किसान एवं अन्य को किया जा रहा परेशान, फर्जी अध्यक्ष बेच रहा नोटरी पर कॉलोनी में प्लाट।

मो. अय्यूब पिता मो. याकूब निवासी 67 दौलतगंज इंदौर द्वारा अपने आप को अध्यक्ष कहते हुए भूमि पर नामांतरण के लिए आवेदन लगाया गया। इतना ही नहीं पटवारी-तहसीलदार से सांठगांठ कर मौका रिपोर्ट में भूमि को रिक्त भी लिखवा लिया गया। क्यूंकि अगर वस्तुस्थिति लिख दी जाती तो अवैध कॉलोनी का भांडा भी फूट जाता और भूमाफिया भी बेनकाब हो जाता।  

जब प्रकरण एसडीओ न्यायलय में गया तब पूरे मामले का खुलासा हुवा और स्वामित्व संबधी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन ज़रूर ख़ारिज कर दिया गया। लेकिन तथ्य विहीन और झूठे आवेदन लगाने के आरोप में मो. आयूब पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। 

बचाया जा रहा है अय्यूब को

भारतीय किसान संघ भी इसी भूमि पर एक किसान को अय्यूब द्वारा लगातार परेशान करने के कारण तहसीलदार को मय दस्तावेज लिख चूका है और मांग भी कर चूका है कि फर्जी अध्यक्ष अय्यूब पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए, लेकिन मोटी सांठगांठ के चलते साफ़ तौर पर अय्यूब को बचाया जा रहा है। 

नहीं बेची किसी को जमीन

हमारे द्वारा कभी भी ज़मीन संस्था या व्यक्ति को नहीं बेचीं गयी है, जो भी दावे आपत्तियां किसी के द्वारा लगाई जा रही हैं, वो सभी आधारहीन हैं और हर जगह हम इस आशय के शपथ पत्र दे चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार ऐसा कृत्य कर रहा है, तो प्रशासन को चाहिए की उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करे।

• हाजी रईस पठान (भूमि स्वामी)

प्रशासन क्यों नहीं करता कार्रवाई

फ़र्ज़ी अध्यक्ष द्वारा लगातार वहां किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत संघ के पास पहुंची थी और हमने तहसीलदार से मांग भी की थी कि आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। ऐसे मामलो और दावे आपत्तियों पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए, क्यूंकि फ़िज़ूल के दावे आपत्तियों से जनता, किसान तो परेशान होते ही हैं, प्रशासन का भी कीमती समय इसमें नष्ट होता है।

• दिलीप मुकाती महानगर अध्यक्ष भारतीय किसान संघ