योजना 171 में भूखंडधारकों को अब मिलेगी एनओसी

योजना 171 में 30 सालों से अपने प्लॉट की राह देख रहे पीड़ितों को अब आईडीए से एनओसी मिल जाएगी। आईडीए की बोर्ड बैठक में गुरुवार को इसका फैसला हुआ कि स्कीम 171 के दायरे में आ रही 13 संस्थाओं के सदस्यों को एनओसी व्यक्तिगत स्तर पर दी जाएगी।

योजना 171 में भूखंडधारकों को अब मिलेगी एनओसी
IDA Board Meeting

इंदौर में 30 साल से अपने घर का सपना देख रहे पीड़ितों को अब जाकर मिला न्याय

आईडीए इस योजना में किसी संस्था को नहीं करेगा मुक्त, सदस्य ले सकेंगे एनओसी

सदस्यों ने विधायक हार्डिया, चेयरमैन चावड़ा, एमआईसी सदस्य उदावत का माना आभार

द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, इंदौर।

इस फैसले का मायने यह है कि इस योजना में आने वाली किसी भी संस्था को स्कीम से मुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन संस्था के सदस्यों को एनओसी जारी होगी, जिसके आधार पर वे निगम से भवन अनुज्ञा ले सकेंगे। यह फैसला आने के बाद योजना में फंसे पीड़ित परिवारों में हर्ष है।

हालांकि आईडीए चेयरमैन जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि बोर्ड में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। संकल्प के लिखित दस्तावेज आते ही संस्था के सदस्यों से आवेदन लिए जाएंगे, जिनके आधार पर स्कीम से उनके प्लाटों की मुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। आईडीए सीईओ आरपी अहरवाल ने कहा कि आमजन की समस्याओं को समझते हुए बोर्ड ने सर्वसहमति से ये फैसला लिया है।

हर प्लॉट धारक को मिलेगी व्यक्तिगत स्तर पर अनुज्ञा भी

कलेक्टर डॉ. राजा ने कहा कि इस योजना की सभी कॉलोनी आईडीए की कॉलोनियां मानी जाएंगी। जिस तरह आईडीए की किसी योजना या कॉलोनी में भवन अनुज्ञा मिलती है, उसी तरह इस योजना के सभी प्लॉट धारकों को व्यक्तिगत आधार पर एनओसी मिलने के बाद भवन अनुज्ञा निगम द्वारा जारी की जाएगी। जिला प्रशासन सभी विभागों के साथ सामंजस्य करते हुए ये तय करेगा कि वास्तविक प्लॉट धारक परेशान न हों। कमेटी सही व्यक्ति को एनओसी दिलवाएगी और फिर उन्हें भवन अनुज्ञा भी मिलेगी। हमारा ध्यान इस बात पर भी है कि भूमाफिया इसमें दखल नहीं दे सकें।

इस तरह मिलेगी एनओसी

  • सदस्य के आवेदनों को जिला प्रशासन के पास भेजा जाएगा। प्रशासन के माध्यम से सहकारिता विभाग से सदस्यों की पात्रता की जांच होगी।
  • स्कीम पर खर्च हुए आईडीए 87 करोड़ रुपए सभी प्लॉट धारकों से बराबर हिस्सों में बांटकर लिए जाएंगे। साथ ही एमआर-10 के विस्तार की राशि भी ली जाएगी।
  • शासन को किसी तरह का प्रस्ताव नहीं जाएगा, क्योंकि आईडीए स्कीम अब भी नहीं छोड़ रहा है। सभी सदस्य स्कीम के तहत प्लॉटधारक माने जाएंगे।
  • सिटीजन चार्टर के तहत 30 दिन में सभी विभागों से आवेदन का निराकरण कर विकास राशि जमा करवाकर एनओसी दे दी जाएगी।

पुष्प विहार संघर्ष समिति ने माना आभार

आईडीए का फैसला आने के बाद पुष्प विहार संघर्ष समिति के सदस्यों में हर्ष है। उन्होंने सबसे पहले विधायक महेंद्र हार्डिया का आभार माना, जिन्होंने 7-8 वर्षों के सतत प्रयासों व सहयोग  से मुख्यमंत्री के समक्ष उनकी पीड़ा पहुंचाई और न्याय दिलवाने में मदद की। साथ ही एमआईसी सदस्य राजेश उदावत का धन्यवाद दिया कि वे उनके साथ खड़े रहे और उनकी समस्या को विधायकजी के सामने हमेशा ले जाते रहे।

इनके साथ ही आईडीए चेयरमैन जयपाल सिंह चावड़ा, उपाध्यक्ष गोलु शुक्ला, कलेक्टर डॉ. टी. इलैयाराजा, आउट ऑफ द वे मदद करने के लिए तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह और लीक से हटकर रास्ता निकालने के लिए आईडीए सीईओ आरपी अहरवाल का भी आभार माना।