भारतीय किसान संघ की मध्यप्रदेश को सरकार को चेतावनी

मामला देवास जिले के 32 गांवों की सिंचित भूमि का लैंड पूलिंग के तहत MPIDC द्वारा किये जाने वाले अधिग्रहण का

मुख्यमंत्री ने की थी योजना ख़तम करने की घोषणा कर चुके, लेकिन अब तक नहीं हो रहा है क्रियान्वन 

कलेक्टर को किसान संघ ने दी अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी, चुनावी साल में बढ़ेंगी सरकार की मुश्किलें 

द एक्सपोज़ लाइव न्यूज़ नेटवर्क, देवास।

घोषणा हुए भी कई महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा अभी तक उसके क्रियान्वन की तरफ कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इसी के चलते अब भारतीय किसान संघ मैदान में फिर से उतर आया है। गौरतलब है कि इसके पहले भी तकरीबन 900 ट्रैक्टरों और हजारों की तादाद में किसानों द्वारा कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया था और समय-समय पर विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। इसी के चलते सोनकच्छ में मुख्यमंत्री को बैकफुट पर आते हुए योजना खत्म करने की घोषणा करनी पड़ी थी। 

आज भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी अभी तक उस पर कोई डी-नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और लिखित चेतावनी देते हुए भारतीय किसान संघ ने सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है और कहा है कि अगर एक हफ्ते में डी-नोटिफिकेशन की कार्रवाई नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को हमें मजबूर होना पड़ेगा, इसकी सारी जवाबदारी शासन की रहेगी। 

नहीं हो रही है टीएनसीपी

दरअसल किसानों द्वारा जब नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में भूमि का डायवर्शन और टीएनसीपी के लिए आवेदन किया जा रहा है तो अधिकारियों द्वारा सिर्फ यही जवाब मिल रहा है कि बेशक घोषणा हो चुकी है, लेकिन उसको अभी तक कागज पर नहीं लाया गया है और जब तक शासन की तरफ से कोई लिखित आदेश उन्हें प्राप्त नहीं होता तब तक उनकी भूमियों का टीएनसीपी और डायवर्सन नहीं किया जा सकता, जिसके चलते हजारों किसान आज परेशान है।

सभी गांवों के किसान थे मौजूद

ज्ञापन में सभी 32 गावों के किसान भी उपस्थित थे। भारतीय किसान संघ जिला मंत्री शेखर पटेल, जिला कार्यकारिणी सदस्य ईश्वर लाल पटेल, राजेंद्र पटेल, तहसील मंत्री केदार चौधरी, जिला कार्यकारिणी सदस्य गोपीचंद, अभय राजमल चौधरी, ईश्वर लालजी पटेल, जितेन पटेल, अयुब पटेल ईश्वर लालजी, राहुल पटेल, सौरभ पटेल आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।