इंदौर के प्रेस कांप्लेक्स का होगा भौतिक सत्यापन

एबी रोड़ स्थित प्रेस कॉम्पलेक्स के भौतिक सत्यापन करने के आदेश कलेक्टर ने दे दिए है। आठ दिन में रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। भौतिक सत्यापन करने के लिए आठ-आठ सदस्यों के दल बनाएं हैं। दल प्रमुख आईडीए के कार्यपालन यंत्री स्तर का अधिकारी होगा। एक अधिकारी को तीन- तीन प्लाट के भौतिक सत्यापन का दायित्व सौंपा गया है।

इंदौर के प्रेस कांप्लेक्स का होगा भौतिक सत्यापन
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कलेक्टर ने जारी किए आदेश, व्यसायिक गतिविधियों की होगी रिकॉर्डिंग

आईडीए और निगम की टीम एक-एक प्लॉट का करेगी भौतिक सत्यापन

द एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क, इंदौर। Indore News.

प्रेस कॉम्पलेक्स की लीज़ को लेकर लंबे समय सरकार और प्रेस मालिकों में ठनी हुई है। प्रेस की आड़ में व्यावसायिक भू-उपयोग किया जा रहा है , इसको लेकर विवाद है। संभवतः सरकार लीज़ निरस्तीकरण करने की कार्यवाही कर सकती है।

आज सुबह कलेक्टर मनीष सिंह की उपस्थिति में आईडीए सभागृह में बैठक हुई। बैठक का एजेंडा प्रेस कॉम्पलेक्स के आवंटन को लेकर था। कलेक्टर मनीषसिंह ने सभी 40 प्लाटों के भौतिक सत्यापन करने के आदेश दिए। सत्यापित दल में नगर निगम के भवन अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। प्रेस कॉम्पलेक्स के सभी प्लाटों की वीडियो शूटिंग भी होगी, ताकि रिपोर्ट में मौके पर प्रेस के अतिरिक्त हो रही व्यावसायिक गतिविधि के सबूत बन जाएं।

40 प्लॉट हैं प्रेस कांप्लेक्स में

हर तीन प्लाटों के लिए आईडीए के कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है, उसके साथ निगम के भवन अधिकारी और अन्य छह लोग होंगे। बताया जाता है कि प्रेस कॉम्पलेक्स के 40 प्लॉटों पर अधिकतर प्रेस मालिक प्रेस के अतिरिक्त अन्य व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करवा रहे है। मामला लोकायुक्त में है और कोर्ट में भी चल रहा है।

पूरे प्रदेश में कार्रवाई

उक्त सत्यापन रिपोर्ट मात्र आठ दिन में अधिकारियों को कलेक्टर को देना है। बताया जा रहा है कि उक्त रिपोर्ट सीधे प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजी जाएगी। संभावना है कि सरकार इंदौर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में प्रेस के नाम से आवंटित प्लाटों की जानकारी निकाल रही है। माना जा रहा है कि अब सरकार आर-पार की लड़ाई के मूड में है।