इंदौर में कोयला कॉन्क्लेव का आयोजन

द एक्सपोज़ लाइव न्यूज़ नेटवर्क

देश के विभिन्न राज्यों से कोयला कारोबार से जुड़े व्यक्तियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।

 कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अधिकारियों की ऑनलाइन मीटिंग हुई । मीटिंग में मंत्रालय की ओर से एम नागा राजू एवं अजितेश कुमार शामिल हुए l कोयला मंत्रालय के अनुसार भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को कोयला उत्पादन और गैसीकरण परियोजनाओं में अधिक निवेश की आवश्यकता है। विश्व स्तर पर, ऊर्जा की कीमतें, विशेष रूप से जैसे गैस इत्यादि, बढ़ रही हैं। 
भारत वर्तमान में दुनिया में सबसे अच्छा निवेश गंतव्य है। वर्तमान सरकार की नीतिगत स्थिरता और पारदर्शी प्रक्रिया के कारण बिजली क्षेत्र के लिए कोयले के आयात में 41 प्रतिशत की कमी आई है। खनन क्षेत्र के सुधार देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को सही गति प्रदान कर रहे हैं।
मंत्रालय कोयले के उपयोग को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीके तलाश रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण के लिए छह हजार करोड़ रुपये और अन्वेषण के लिए दो सौ पचास करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया है। अब तक की सबसे बड़ी नीलामी के दौरान ग्यारह राज्यों की 141 खदानों की नीलामी की गयी हैl जीएफआईडी की ओर से विभिन्न कोल माइन ऑनर्स ,ब्रोकर्स और व्यापारियों को आमंत्रण भेजा गया हैlउद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष  दीपक भंडारी ने सभी संभावित बोलीदाताओं से देश के विकास के साथ अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए नीलामी में भाग लेने का आग्रह किया।
एमएसटीसी नीलामी मंच पर खानों, नीलामी की शर्तों और समयसीमा का विवरण देखा जा सकता है। प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर नीलामी पारदर्शी दो चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
नीलामी से पूरा राजस्व कोयला-असर वाली राज्य सरकारों को आवंटित किया जाएगा, जिनसे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को अत्यधिक सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। मीटिंग में प्रांतीय कोयला एसोसिएशन की ओर से गौरव जी अग्रवाल, महेंद्र जी बंसल ,कोषाध्यक्ष प्रवेश गोथरवाल एवं दिल्ली से इवेंट कोऑर्डिनेटर शुभम जी गोयल शामिल हुए।