प्रधानमंत्री की नीतियों को समझने में असफल प्रदेश सरकार: भा.कि.स.

द एक्सपोज़ लाइव न्यूज नेटवर्क, इंदौर

शहर के पश्चिमी रिंग रोड निर्माण के लिए सरकार द्वारा कई हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसका किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। भा.कि.स. का मानना है कि गांवों को शहरों में मिलाने के बजाय गांवों को ही विकसित किया जाना चाहिए ताकि कृषि उद्योग को नुकसान न पहुंचे और किसानों का रोजगार सुरक्षित रहे।

भा.कि.स. महानगर इकाई जल्द ही सैकड़ों किसानों के साथ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। उनका कहना है कि अधिग्रहण गैरज़रूरी विकास के नाम पर किया जा रहा है और खाद्य सुरक्षा को नजरअंदाज कर सिंचित भूमि पर निर्माण कार्य की योजना बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री छोटे और मंझले किसानों के महत्व को समझते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की नीतियां इसके विपरीत हैं।

900 ट्रैक्टरों और हजारों किसानों के साथ देवास में विरोध

गत वर्ष देवास जिले में बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर के विरोध में भा.कि.स. के नेतृत्व में 900 ट्रैक्टर और हजारों किसान देवास कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। उनकी मांग थी कि सिंचित भूमि का अधिग्रहण न किया जाए और अगर आवश्यक हो तो मुआवजे के रूप में दोगुनी सिंचित भूमि दी जाए। लेकिन, प्रदेश और केंद्र सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई। उल्टा, नगर और ग्राम निवेश अधिनियम में लैंड पूलिंग नाम का संशोधन कर दिया गया है, जिसमें 20 से 50% अविकसित भूमि किसानों को दिए जाने का प्रावधान है। किसानों का कहना है कि यह संशोधन किसान विरोधी है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी के विचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि छोटे किसान भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन में उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक खाद्य संकट के समाधान के लिए काम कर रहा है और छोटे किसानों का इसमें बड़ा योगदान है। उन्होंने कृषि को 2000 वर्ष पुराना व्यवसाय और विज्ञान बताया।

भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का कृषि विकास दुनिया में सबसे अधिक रहा है। उन्होंने उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की।