0.62 सेकंड में मोबाइल से हाजिरी, फिर भी 1:30 बजे तक 51% रेगुलर स्टाफ नदारद; 64 हजार कुर्सियां खाली, 45 मिनट पहले भागने वालों पर क्या एक्शन लेगी सरकार?

भोपाल (स्पेशल रिपोर्ट)

मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कड़े तेवर, औचक छापों के फरमान और '5-डे वीक' छीनने की चेतावनियों को प्रदेश की बेलगाम नौकरशाही ने पूरी तरह बेअसर साबित कर दिया है। सरकारी तंत्र की लेटलतीफी अब महज 10-15 मिनट की देरी नहीं, बल्कि खुले तौर पर पूरे 'फर्स्ट हाफ' की कामचोरी में बदल चुकी है।

राज्य के आधिकारिक बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (BAS) के 25 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे (आधिकारिक लंच टाइम) के लाइव डैशबोर्ड ने नौकरशाही की कार्यसंस्कृति की धज्जियां उड़ा दी हैं। सामान्य कार्यदिवसों में जब दफ्तरों में रोजाना औसतन 1.25 लाख कर्मचारी उपस्थित रहते हैं, तब दोपहर 1:30 बजे यानी लंच ब्रेक शुरू होने तक आधे से ज्यादा (51.5%) कुर्सियां खाली पड़ी रहीं।

फर्स्ट हाफ खत्म, लंच शुरू: 1.25 लाख में से 64 हजार से ज्यादा कर्मचारी गायब!

मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत सरकारी दफ्तरों में भोजन अवकाश (लंच) का आधिकारिक समय दोपहर 1:30 बजे से 2:00 बजे तक निर्धारित है। दोपहर 1:30 बजे यानी दफ्तर के पहले सत्र (सुबह 10:00 से 1:30 बजे तक के पूरे साढ़े तीन घंटे) की समाप्ति पर डैशबोर्ड का फ्रीज डेटा सीधे तौर पर आधी दिहाड़ी की चोरी को प्रमाणित करता है:

• कुल रजिस्टर्ड कर्मचारी: 1,98,990 (लगभग 2 लाख)
• सिस्टम पर एक्टिव यूजर्स: 1,91,697 (96.3% आईडी पूरी तरह चालू)
• दोपहर 1:30 बजे तक उपस्थित (Present Today): मात्र 60,648 कर्मचारी
• रेगुलर वर्कफोर्स के हिसाब से गैरहाजिर: सामान्य दिनों में आने वाले 1.25 लाख कर्मचारियों में से 64,352 कर्मचारी (51.5%) लंच टाइम तक सीट पर पहुंचे ही नहीं।
• कुल रजिस्टर्ड अमले के हिसाब से नदारद: कुल अमले का 69.5% हिस्सा (1.38 लाख) दोपहर 1:30 बजे तक सिस्टम में अनुपस्थित रहा।
• लंच से पहले ही रफूचक्कर (Out Today): 1,589 कर्मचारी तो दोपहर 1:30 बजे से पहले ही 'आउट' पंच करके दफ्तर छोड़ चुके थे।

सुबह 10:00 से दोपहर 1:30 बजे तक की घंटे-दर-घंटे लाइव पोल

डैशबोर्ड के रियल-टाइम ग्राफ ने साबित किया कि सुबह से लेकर लंच तक कर्मचारी किस सुस्त रफ्तार से सिस्टम पर अपनी आमद दर्ज करा रहे थे:

• सुबह 10:00 बजे (दफ्तर खुलने का वक्त): सिर्फ 44,227 हाजिर (नियमित वर्कफोर्स के 65% गायब)।
• सुबह 10:30 बजे: उपस्थिति मात्र 45,595 पर पहुंची।
• सुबह 11:00 बजे: एक घंटे बाद आंकड़ा केवल 47,508 हुआ।
• सुबह 11:30 बजे: उपस्थिति 49,456 दर्ज हुई।
• दोपहर 12:30 बजे: उपस्थिति का आंकड़ा 53,870 रहा।
• दोपहर 01:30 बजे (लंच टाइम): पहला सत्र खत्म होने के बाद कुल उपस्थिति मात्र 60,648 हो सकी।

1:30 से 1:31 बजे के बीच भी ग्राफ रेंगते हुए ऊपर चढ़ रहा था, जिससे साफ जाहिर है कि कई कर्मचारी लंच के वक्त सिर्फ हाजिरी लगाने की औपचारिकता पूरी कर रहे थे।

तकनीक ने छीना बहाना: 86% के फोन में ऐप, रिस्पॉन्स टाइम 0.62 सेकंड

अफसरों का यह बहाना भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया है कि 'फील्ड ड्यूटी' या 'सिस्टम में खराबी' के कारण हाजिरी नहीं लगी:

• 1.65 लाख पर्सनल डिवाइसेज: 1.91 लाख एक्टिव कर्मचारियों में से 1,65,721 कर्मचारियों के पर्सनल मोबाइल में Aadhaar Face RD ऐप एक्टिव है। यानी 86% से ज्यादा स्टाफ जेब में ही बायोमेट्रिक सिस्टम लेकर घूम रहा है।
• 0.62 सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम: ऐप पर चेहरा दिखाकर उपस्थिति दर्ज करने में एक सेकंड का भी समय नहीं लगता।
• 1,70,259 बायोमेट्रिक टैबलेट्स: दफ्तरों में पर्याप्त हार्डवेयर मौजूद हैं।

जब 1 सेकंड में जेब में रखे फोन से हाजिरी लग सकती है, तो दोपहर 1:30 बजे तक 64 हजार से ज्यादा नियमित कर्मचारियों का गैरहाजिर होना किसी तकनीकी खराबी का नहीं, बल्कि अनुशासनहीनता का खुला प्रमाण है।

समय का महा-घालमेल: आने में 3.5 घंटे की देरी, जाने में 45 मिनट की जल्दी!

सीएम के निर्देश, प्रशासनिक कार्रवाइयां और बेलगाम तंत्र की टाइमलाइन

मंत्रालय से लेकर जिला कलेक्ट्रेटों तक कई बार आदेश जारी हुए, मगर नौकरशाही के ढर्रे पर कोई फर्क नहीं पड़ा:

• 13 दिसंबर 2023: पहली कैबिनेट में सीएम डॉ. मोहन यादव ने सुशासन, समयबद्धता और प्रशासनिक कसावट का संकल्प दोहराया।
• जनवरी 2026: ग्वालियर कलेक्ट्रेट में सुबह 10:30 बजे तक न पहुंचने वाले लिपिकों की आधे दिन की CL काटी गई।
• 7 जनवरी 2026: सीएम ने सुबह 10:00 बजे अनिवार्य हाजिरी और बायोमेट्रिक फुलप्रूफ करने का कड़ा अल्टीमेटम दिया।
• 26 फरवरी 2026: वल्लभ भवन, सतपुड़ा और विंध्याचल में औचक निरीक्षण के दौरान 10:15 बजे नदारद सैकड़ों कर्मचारियों को सीधे कारण बताओ नोटिस थमाए गए।
• मार्च 2026: जबलपुर और रीवा संभाग में लगातार लेटलतीफी पर 'नो वर्क, नो पे' के तहत वेतन कटौती के आदेश जारी हुए।
• 14 अगस्त 2026: सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने शुक्रवार को 'नो मीटिंग डे' तय किया ताकि अफसर सीट पर रहकर सिर्फ जनता की समस्याएं सुनें।
• अगस्त 2026: इंदौर-उज्जैन संभाग में सुबह 10:05 बजे गेट चेकिंग में लेट मिलने वालों की ACR में लाल स्याही से लापरवाही दर्ज करने के आदेश दिए गए।

चेतावनी बेअसर: न 5-डे वीक छिनने का डर, न ACR बिगड़ने का खौफ

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि:

1. लेटलतीफी नहीं रुकी तो '5-डे वीक' खत्म कर 6 दिन का कार्यदिवस लागू किया जाएगा।
2. लेटलतीफी को सर्विस बुक (ACR) में दर्ज कर प्रमोशन और इंक्रीमेंट पर रोक लगेगी।
3. संबंधित विभागाध्यक्षों (HODs) पर कमजोर सुपरविजन का केस बनेगा।

इसके बावजूद लंच टाइम तक आधे से अधिक नियमित कर्मचारियों का नदारद होना यह साबित करता है कि अफसरों और कर्मचारियों ने सरकार के इन आदेशों को सिर्फ कागजी औपचारिकता मान लिया है।

Expose Live Take

1. पूरा फर्स्ट हाफ गायब रहने वालों पर हाफ-डे कब लगेगा?

जब 0.62 सेकंड में मोबाइल से हाजिरी लगती है, तो आधिकारिक लंच टाइम (1:30 बजे) तक गायब रहने वाले 64,352 नियमित कर्मचारियों पर 'नो वर्क, नो पे' का नियम कब लागू होगा?

2. शाम को 45 मिनट पहले भागने की छूट किसने दी?

5-डे वीक की सुविधा लेकर सुबह दोपहर में आना और शाम 5:15 बजे ही दफ्तर खाली कर भागने वाली इस व्यवस्था पर रोक कौन लगाएगा?

3. लंच से पहले 1,589 लोग 'आउट' कैसे हो गए?

बिना अनुमति दोपहर 1:30 बजे से पहले ही दफ्तर छोड़ देने वाले कर्मचारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या सरकार इन लापरवाहों का वेतन काटने की हिम्मत दिखाएगी या सीएम की चेतावनियां सिर्फ फाइलों की शोभा बनी रहेंगी?