महालक्ष्मी से कर्बला तक… क्या विधानसभा टिकट की राजनीति में बदल गई महापौर की कार्यशैली?

विशेष संवाददाता, इंदौर

महालक्ष्मी नगर की कार्रवाई, खजराना की सरकारी जमीन, कर्बला मेला विवाद, भागीरथपुरा की त्रासदी और विधानसभा टिकट की सियासत—इन सभी घटनाओं ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव की कार्यशैली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हिंदुत्व की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और चुनावी गणित के बीच घिरे महापौर पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या वे जनता का भरोसा निभा रहे हैं या अपनी अगली राजनीतिक मंजिल की तैयारी कर रहे हैं?

महालक्ष्मी नगर का वो धुआं जिसने पूरी सियासत जला दी।

80 नोटिस भेजे गए। कार्रवाई सिर्फ एक इमारत पर हुई। बाकी 79 को चुपचाप छोड़ दिया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जिन्हें ‘हिंदुत्व का योद्धा’ कहा जा रहा था, उनकी तलवार सिर्फ दिखावे की निकली। असली कार्रवाई से पहले ही टीम वापस बुला ली गई। प्रभावितों की दबी जुबान पर एक ही सवाल है—“जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो इंदौरवासी किसके सहारे?”

यह कोई संयोग नहीं लगता। एक को बलि चढ़ाकर बाकी को संदेश दे दिया गया—“देखो, हम कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे।” यही वो डबल गेम है, जिसे महापौर की हिंदुत्व वाली छवि के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। मध्यप्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर की सियासत इन दिनों आग उगल रही है। विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन पुष्यमित्र भार्गव के फैसलों ने अभी से गलियारों में बवाल मचा दिया है। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक फैसले हैं, या टिकट की खातिर तुष्टिकरण की राजनीति का हिस्सा? यही सवाल हर इंदौरवासी की जुबान पर है।

खजराना की अरबों की जमीन—महापौर की आंखों में क्यों नहीं खटकती?

जहां महालक्ष्मी नगर में एक झोपड़ी गिराने पर तमाशा खड़ा कर दिया गया, वहीं खजराना में हजारों करोड़ की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को खुली छूट है। चरागाह, सीलिंग प्रॉपर्टी, अस्पताल की भूमि—जिससे निगम का खजाना भरा जा सकता था, वहां मानो लूट मची हुई है। क्या महापौर को इसकी भनक तक नहीं है? या जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं?

राजनीतिक विश्लेषकों का एक धड़ा कहता है कि खजराना की जमीन दलालों और नेताओं का गढ़ बन चुकी है। वहां हाथ डालना मतलब ‘अपनों’ के खिलाफ जाना। हाल ही में अस्पताल की जमीन पर कार्रवाई के दौरान एक मकान ऐसा छोड़ा गया, जिसकी डिक्री हो गई, लेकिन निगम ने अपील तक नहीं की। संदेश साफ है—कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। क्या यह मौका है अपने अपनों को बचाने का? क्या महापौर ने कुर्सी बचाने के लिए अघोषित समझौता कर लिया है—“तुम मेरी राजनीति में दखल न दो, मैं तुम्हारी जमीन न छेड़ूं”? अगर ऐसा है, तो यह इंदौर की जनता के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है।

कर्बला मेला प्रकरण—जब आपात बैठक ने बदली सियासत की दिशा

सबसे बड़ा विवाद कर्बला मेला मामले में हुआ। 25 जून को आयुक्त ने अनुमति दे दी। उसी रात 8:15 बजे आपात बैठक बुलाकर मेला रद्द कर दिया गया। सालों से लगने वाला मेला, पिछली बार सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इस बार अचानक स्वच्छता और शुल्क का बहाना बना दिया गया। आलोचक पूछ रहे हैं—जब एक तरफ महापौर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ कर्बला मेला रद्द करके अपनी छवि मजबूत करना चाहते हैं? क्या प्रशासन का काम राजनीति करना है?

मामला हाईकोर्ट पहुंचा। न्यायालय ने निगम को बिना सबूत के फैसला करार देते हुए करारा झटका दिया। कोर्ट ने साफ पूछा—“शुल्क बकाया था तो वसूली क्यों नहीं की? नियम तोड़े तो नोटिस क्यों नहीं भेजा?” निगम के पास कोई जवाब नहीं था। बिना तैयारी, बिना दस्तावेज के सत्ता का दुरुपयोग। कोर्ट ने फैसला पलट दिया और पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा दिए। क्या महापौर को अपने इस फैसले पर शर्म आनी चाहिए? क्या वे अपनी कानूनविद वाली छवि को न्यायोचित ठहरा पाएंगे? जब तक सार्वजनिक सफाई नहीं देते, तब तक यह माना जाएगा कि कर्बला मेला विवाद उनकी अक्षमता और दुविधा का प्रतीक है।

भागीरथपुरा में भी फेल—क्या महापौर हैं कमजोर कड़ी?

भागीरथपुरा त्रासदी के बाद महापौर का बयान—“अधिकारी मेरी नहीं सुनते”—ने उनकी कमजोरी उजागर कर दी। अगर महापौर खुद अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो फिर महापौर किस बात के? आलोचकों का कहना है—यह बयान महज कवर-अप था, ताकि नाकामी अधिकारियों के सिर पर डाल दी जाए। असलियत में वे खुद उस सिस्टम का हिस्सा हैं जो आम आदमी को सताता है, बड़े खिलाड़ियों को बख्श देता है। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई बीमारियां—क्या ये महापौर की नाकामी का प्रमाण नहीं? जब पूरा इलाका पानी की समस्या से जूझ रहा था, उन्होंने कोई ठोस कदम उठाया या सिर्फ मीडिया में बयानबाजी करके चुप हो गए?

पैराशूट एंट्री से उम्मीदें बड़ी थीं, लैंडिंग फेल

पुष्यमित्र भार्गव को शिक्षित और कानूनविद चेहरे के तौर पर पेश किया गया था। युवा वोटरों को उम्मीद थी—इंदौर बदलेगा। लेकिन दिन बीतने के साथ साफ होता जा रहा है कि प्रशासनिक दक्षता उनसे कोसों दूर है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं—वे कानून अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन हकीकत और राजनीति के फेर में उलझकर रह गए। उनकी पैराशूट एंट्री शुरू में ताजगी लगी, अब साफ है कि न जमीनी पकड़ है, न संगठन के साथ तालमेल। बड़े-बड़े भाषण देने वाले ये कानून के जादूगर जब प्रशासन की बारीकियों में उतरते हैं, तो पैर उखड़ते नजर आते हैं। युवाओं को जो उम्मीदें थीं—पारदर्शिता, सुशासन, विकास—वे सब धरे रह गए। इसके बजाय विवादों के घेरे में आ गए।

क्या इंदौर छोड़ उज्जैन-बड़नगर भागेंगे भार्गव?

अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि भार्गव की नजर अब इंदौर से हटकर उज्जैन या बड़नगर पर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव से नजदीकी और उज्जैन में बढ़ती सक्रियता इस बात का संकेत है कि वे इंदौर की भीड़ से भाग रहे हों। यहां के दिग्गज नेता— कैलाश विजयवर्गीय —उन्हें पनपने नहीं देंगे। टिकट वितरण के समय संघ और संगठन का दबदबा है। ऐसे में वे अपनी छवि बचाने के लिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं। इंदौर के लोगों की उम्मीदों का क्या? उन्होंने महापौर को वोट दिया था, लेकिन महापौर तो विधायक बनने की फिराक में हैं। क्या यह धोखा नहीं? जो व्यक्ति एक बार इंदौर का मुखिया बन गया, वह अगर दूसरे शहर में विधायकी की भीख मांगता है, तो यह उसकी राजनीतिक विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण होगा।

खुली चुनौती—सवाल अभी भी जवाब तलाशते हैं

1. क्या हिंदुत्व सिर्फ मंच पर भाषणों तक सीमित है? जब सरकारी जमीन (खजराना) लूटी जा रही है, तो वहां हिंदुत्व क्यों सोया है? जो हिंदुत्व की बात करता है और अरबों की सरकारी जमीन लुटते देखकर चुप है, तो वह हिंदुत्व नहीं, पाखंड है। क्या महापौर अपने आदर्शों को खजराना में भी लागू करेंगे, या दोहरे मापदंड पर चलेंगे?
2. क्या ‘80 में 1’ का यह गणित चुनावी ब्राह्मण-मुस्लिम समीकरण का खेल है? 79 को छोड़कर एक को सजा देने का क्या मतलब? क्या यह डराने-धमकाने का खेल है, या चुनावी गणित का फॉर्मूला? जब 80 में से 79 छोड़ दिए जाते हैं, तो साफ संदेश जाता है—यह कार्रवाई चुनिंदा है, न्याय नहीं।
3. कर्बला मामले में कोर्ट की फटकार—क्या ये भार्गव की लाचारी नहीं? क्या वे अपने ही मेयर-इन-काउंसिल को कंट्रोल नहीं कर पाते? अगर कोर्ट ने फैसला गलत ठहरा दिया, तो क्या वे न्यायपालिका का भी अपमान करेंगे या अपनी गलती मानेंगे?

EXPOSE LIVE TAKE

सच्चाई यह है—इंदौर की राजनीति अब खेल नहीं, युद्ध बन गई है। महापौर पर आरोप है कि वे जनता के सवालों से बचने के लिए टिकट की दौड़ में हैं, विकास की नहीं। शहर के युवा, व्यापारी और आम नागरिक नाराज हैं—क्योंकि जो हीरो बनकर आए थे, वे अब विलेन साबित हो रहे हैं। उनकी छवि धूमिल हो रही है। फैसले पारदर्शिता की जगह राजनीतिक चालाकी दर्शाते हैं।

अब समय आ गया है—महापौर को चुनना होगा: टिकट या ट्रस्ट? क्या वे जनता के विश्वास को बचाएंगे, या अपनी सियासी जान? अब इंतजार है—क्या भार्गव साहब जवाब देंगे, या अपनी राजनीतिक सर्जरी के लिए उज्जैन-बड़नगर का रुख करेंगे? अगले कुछ दिन इंदौर की सियासत का भविष्य तय करेंगे। अगर इन सवालों का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया, तो समझ लीजिए—इंदौर में राजनीति का भगवान शहर छोड़कर भाग रहा है।

फिलहाल इतना साफ है—हर कार्रवाई में चुनावी गणित नजर आ रहा है, प्रशासनिक कसौटी कहीं खो गई है। ये जनता को गुमराह करने की मास्टरस्ट्रोक है या मासूमियत—यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब तक जवाब नहीं आते, इंदौर की गलियों में एक ही चीख है—“क्या ये नई राजनीति है, या पुरानी चाल?”