फोन में पैसा है, लेकिन नेटवर्क गया तो जेब में क्या बचेगा? क्या खाओगे बाबू? इंदौर के 'नो UPI डे' ने खोल दी कैशलेस इकोनॉमी की वो हकीकत, जिसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

चाय की टपरी से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, हमारी जेब का इकलौता हथियार अब स्मार्टफोन बन चुका है। फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया, 6 डिजिट का पिन डाला और खेल खत्म। जब पर्स से गांधीजी वाला नोट निकलता ही नहीं, तो लगता है कि लाइफ एकदम सॉर्टेड, कूल और फ्यूचरिस्टिक हो चुकी है। छुट्टे पैसों की चिकचिक खत्म, 24 घंटे सातों दिन तत्काल ट्रांसफर, और अकाउंट में हर पाई का पूरा हिसाब। यहां तक कि सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी लगाने वाले छोटे दुकानदारों को भी इस डिजिटल रिकॉर्ड के दम पर बैंकों से लोन मिलना आसान हो गया।

लेकिन यह चमक-दमक सिक्के का सिर्फ एक पहलू है।

'नो यूपीआई डे' ने खोला कैशलेस सिस्टम का दूसरा पहलू

कल जब इंदौर के बाजारों में व्यापारियों ने दुकानों पर टंगे स्कैनर पर काला कपड़ा बांधकर 'नो यूपीआई डे' मनाया और बाहर दो टूक बोर्ड टांग दिया कि ‘बॉस, आज सिर्फ कैश चलेगा’, तो कितनों के हाथ-पैर फूल गए। जो युवा खुद को टेक-सैवी समझकर बिना एक धेले के जेब में हाथ डाले घूम रहे थे, वे सिगरेट, चाय से लेकर राशन और पेट्रोल तक के लिए तरस गए। देखते ही देखते एटीएम के बाहर लंबी कतारें लग गईं।

यह महज एक दिन का सांकेतिक विरोध नहीं था, बल्कि उस मुगालते पर करारा तमाचा था जो हमें यह सिखा रहा है कि 'कैशलेस होना ही आधुनिक होना है।'

सरकार के सिस्टम पर सीधे सवाल: क्या हम सिर्फ गिनी-पिग हैं?

सरकार जब हर अंतरराष्ट्रीय मंच और चौराहे पर यूपीआई की सफलता के ढोल पीटती है, तो वह यह बताना भूल जाती है कि उसने एक पूरी आबादी को एक ऐसे डिजिटल चक्रव्यूह में धकेल दिया है जिसका सेफ्टी-नेट पूरी तरह नदारद है।

साइबर सुरक्षा का खोखला दावा

सरकार ने गली-गली क्यूआर कोड तो बंटवा दिए, लेकिन जब किसी आम युवा की इंटर्नशिप का स्टाइपेंड, किसी छात्र की पॉकेट मनी या किसी बुजुर्ग की जिंदगी भर की कमाई साइबर ठग उड़ा ले जाते हैं, तब पूरा सरकारी सिस्टम हाथ खड़े कर देता है। एक फर्जी लिंक, गलत क्यूआर कोड या सिम स्वैप से मिनटों में बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। इसके बाद पीड़ित को साइबर सेल के पोर्टल से केवल एक कंप्लेंट नंबर मिलता है, बैंक पल्ला झाड़ लेते हैं और पुलिस तकनीकी पेचीदगियों में उलझा देती है।

अगर डिजिटल पेमेंट को राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बताया जा रहा है, तो साइबर फ्रॉड पर तुरंत रिकवरी और फ्रॉड इंश्योरेंस की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी जाती है?

शुरुआत में लत, फिर टैक्स का फंदा

पहले 'जीरो फीस' का लालच देकर पूरे देश को डिजिटल का आदी बनाया गया। अब जब लोग जेब में नकदी रखना भूल चुके हैं, तो ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट पेमेंट्स पर 0.4% चार्ज (MDR) जैसी योजनाएं थोपने की तैयारी है। कम मार्जिन पर काम करने वाले छोटे व्यापारी इस बोझ को अपनी जेब से क्यों भरेंगे? जाहिर है, यह अतिरिक्त भार अंततः आम ग्राहक की जेब से ही वसूला जाएगा।

यानी पहले जनता को निर्भर बनाओ, फिर वसूली का नया रोडमैप तैयार करो।

सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का फंदा

जब आपकी पूरी कमाई, बचत और रोजमर्रा का खर्च एक डिजिटल डेटाबेस में कैद हो जाता है, तो आपके पैसे पर आपका नहीं, बल्कि बैंक और सर्वर का नियंत्रण होता है। एक तकनीकी ग्लिच, बैंक का सर्वर डाउन, टेलीकॉम ग्रिड फेलियर या सरकार का एक प्रशासनिक आदेश—और आपकी पूरी वित्तीय आजादी एक सेकंड में फ्रीज हो जाएगी।

मेंटल बजट का भ्रम और नफा-नुकसान का तराजू

डिजिटल का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक धोखा है हमारा खर्च करने का तरीका। जब पर्स से 500 का करारा नोट निकालकर किसी को दो, तो दिमाग में एक झटका लगता है कि जेब हल्की हो रही है (अर्थशास्त्र में इसे 'Pain of Paying' कहते हैं)। लेकिन यूपीआई में? सिर्फ स्क्रीन पर उंगली फिसलानी है। लेट-नाइट ऑनलाइन फूड डिलीवरी से लेकर गैर-जरूरी शॉपिंग तक—पिन दबाते ही पैसा निकल जाता है और महीने की 20 तारीख आते-आते खाता खाली हो जाता है।

डिजिटल ने हमारे वित्तीय अनुशासन को खत्म सा कर दिया है।

इसके बरक्स हार्ड कैश की अपनी ताकत है। नकदी को चलने के लिए न वाई-फाई चाहिए, न बिजली, न किसी थर्ड-पार्टी पेमेंट ऐप की परमिशन। यह पूरी तरह विकेंद्रीकृत (Decentralized) है। सबसे बड़ी बात—यह आपको पूर्ण गोपनीयता (Privacy) देती है। आप क्या खरीद रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं—इसका कोई कॉरपोरेट या सरकारी डेटाबेस तैयार नहीं होता।

बेशक नकदी के अपने नुकसान हैं—जेब कटने का डर रहता है, जाली नोटों का खतरा है और नोटों को छापने व एटीएम तक पहुंचाने में भारी सार्वजनिक धन खर्च होता है। लेकिन आजादी और सुरक्षा की जो गारंटी नकद देता है, वह कोई सर्वर नहीं दे सकता।

घरों और जेब में कैश होना क्यों जिंदगी और मौत का सवाल है?

पश्चिम के देशों ने डिजिटल की अंधी दौड़ में जो ठोकर खाई, वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी होनी चाहिए।

दुनिया में सबसे पहले 100% कैशलेस होने का दंभ भरने वाले स्वीडन के होश तब ठिकाने आए जब रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद साइबर हमलों और पावर ग्रिड फेल होने के खतरे मंडराने लगे। स्वीडन की सरकार और केंद्रीय बैंक को समझ आ गया कि अगर किसी दिन दुश्मन ने डिजिटल नेटवर्क बिठा दिया, तो पूरा देश राशन के लिए तरस जाएगा। आज स्वीडन में कानून बनाकर दुकानों पर कैश स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया गया है और नागरिकों को आपात स्थिति के लिए हफ्तों का कैश घर में रखने के सरकारी पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं।

यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था जर्मनी आज भी अपनी नागरिक आजादी और डेटा प्राइवेसी के लिए आधे से ज्यादा दैनिक लेन-देन कैश में करती है। न्यूयॉर्क जैसे अल्ट्रा-मॉडर्न शहर में अगर कोई दुकानदार कैश लेने से मना कर दे, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाती है।

जरा सोचिए, अगर किसी दिन किसी प्राकृतिक आपदा, युद्ध, बड़े साइबर हमले या टेलीकॉम नेटवर्क के ठप होने से यूपीआई सर्वर सिर्फ दो दिन के लिए बैठ गया, तो आप दूध का पैकेट या जरूरी जीवनरक्षक दवा कैसे खरीदेंगे?

उस वक्त स्क्रीन पर घूमता 'बफरिंग' का पहिया किसी का पेट नहीं भरेगा। घर की अलमारी में रखा कुछ हजार रुपये का कैश और जेब में पड़े कुछ करारे नोट कोई पिछड़ापन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा 'फाइनेंशियल बैकअप' और 'लाइफ जैकेट' हैं।

'कैश-लाइट' बनो, 'कैशलेस' होकर कंगाल मत बनो

तकनीक हमारी सहूलियत के लिए बनी एक नौकर है, उसे अपना मालिक मत बनने दीजिए। इसका कतई यह मतलब नहीं कि हम पत्थर युग में लौट जाएं और यूपीआई अनइंस्टॉल कर दें। टिकट बुक कीजिए, बिल भरिए, रोजमर्रा के छोटे पेमेंट्स डिजिटल कीजिए। लेकिन 'पूरी तरह कैशलेस' होने का मुगालता दिमाग से निकाल फेंकिए।

व्यवस्था चाहे जितना दावा करे कि नोट पुराने जमाने की बात हो चुके हैं, हकीकत यही है कि जब डिजिटल का तिलिस्म टूटेगा, तब सिर्फ आपकी जेब में रखा गांधीजी का करारा नोट ही काम आएगा।

सुविधा अपनाइए, लेकिन बैकअप मत छोड़िए

सुविधा अपनाइए, पर अपनी संप्रभुता मत गिरवी रखिए। अगली बार जब घर से निकलें, तो फोन 100% चार्ज रखने के साथ-साथ पर्स में कुछ नकद नोट भी जरूर रखें—ताकि किसी दिन सिस्टम फेल होने पर आपकी जेब 'ठन-ठन गोपाल' न रह जाए!