दो महीने के आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। राजनीतिक जिम्मेदारी तय हुई, लेकिन करोड़ों छात्रों का सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है—क्या परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा लौटेगा?

नई दिल्ली।

करीब दो महीने तक चले NEET-UG 2026 विवाद और देशभर में हुए छात्र आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह केवल एक मंत्री का जाना नहीं, बल्कि उस दबाव की स्वीकारोक्ति है, जिसने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा व्यवस्था को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया।

लेकिन असली सवाल अभी भी वहीं खड़ा है—क्या सरकार ने सिर्फ चेहरा बदला है, या अब परीक्षा प्रणाली भी बदलेगी?

3 मई... जब 22 लाख सपनों पर लगा सवाल

3 मई 2026 को देश के करीब 22 लाख छात्र NEET-UG परीक्षा में शामिल हुए। कुछ ही दिनों बाद पेपर लीक के आरोप सामने आने लगे।

CBI की जांच में आरोप लगा कि NTA से जुड़े कुछ विशेषज्ञों ने परीक्षा से पहले छात्रों तक असली प्रश्न और उत्तर पहुंचाए। जांच में केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों विषयों में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। इसके बाद पूरे देश में परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे।

12 मई को केंद्र सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी और मामला CBI को सौंप दिया।

जब छात्रों का गुस्सा आंदोलन बन गया

शुरुआत सोशल मीडिया से हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतर आया।

दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ आंदोलन धीरे-धीरे राष्ट्रीय अभियान में बदल गया। Cockroach Janta Party (CJP) के बैनर तले छात्र लगातार प्रदर्शन करते रहे। बाद में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई।

20 जुलाई को 'संसद चलो' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। लाठीचार्ज, आंसू गैस और हिरासत की तस्वीरों ने आंदोलन को और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया।

सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए?

विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने कई फैसले लिए—

• CBI जांच शुरू की गई।
• मुख्य आरोपियों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।
• NEET-UG दोबारा आयोजित कराया गया।
• NTA के 47 अधिकारियों को हटाया गया।
• पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून का मसौदा तैयार किया गया, जिसमें 10 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया।
• NTA में बड़े स्तर पर संस्थागत सुधार का वादा किया गया।

NTA पर सवाल क्यों?

National Testing Agency देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती है। NEET, JEE Main, CUET समेत कई राष्ट्रीय परीक्षाओं की जिम्मेदारी इसी एजेंसी के पास है।

NEET विवाद ने सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अब आगे क्या?

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं—

• नया शिक्षा मंत्री कौन होगा?
• NTA में वास्तविक सुधार कब होंगे?
• पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून कब लागू होगा?
• छात्रों का भरोसा कैसे लौटेगा?
• क्या भविष्य की राष्ट्रीय परीक्षाएं पूरी तरह सुरक्षित होंगी?

राजनीतिक संदेश क्या है?

इस घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि राष्ट्रीय परीक्षाओं में गड़बड़ी अब केवल प्रशासनिक मामला नहीं रही। यह राजनीतिक जवाबदेही का विषय बन चुकी है।

पहली बार किसी बड़े छात्र आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को शिक्षा मंत्री के स्तर पर फैसला लेना पड़ा। आने वाले समय में भर्ती परीक्षाओं और अन्य राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं को लेकर सरकार पर जवाबदेही का दबाव और बढ़ सकता है।

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धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस आंदोलन का अंत नहीं, बल्कि जवाबदेही की शुरुआत है।

अगर अगले साल भी पेपर लीक, परीक्षा रद्द और छात्रों का अविश्वास बना रहा, तो इतिहास इस इस्तीफे को समाधान नहीं, बल्कि Political Damage Control के रूप में याद करेगा।

क्योंकि मंत्री बदलना आसान है, लेकिन सिस्टम बदलना सबसे कठिन परीक्षा है।

CJP का रुख | "इस्तीफा जीत है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं"

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इसे छात्रों और युवाओं की लोकतांत्रिक लड़ाई की जीत बताया, लेकिन साफ कहा कि आंदोलन यहीं खत्म नहीं होगा।

दीपके ने कहा कि,

"हमने मिलकर यह किया। लोग कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। आज साबित हो गया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन बदलाव ला सकता है।"

उन्होंने यह भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ शुरुआत है और CJP की दो प्रमुख मांगें अभी भी बाकी हैं।

CJP की बची हुई दो मांगें

• NEET विवाद के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को ₹1 करोड़ का मुआवजा।
• 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई। साथ ही प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग भी दोहराई गई।