शादी, तलाक, लिव-इन और बच्चों के अधिकार... मध्यप्रदेश सरकार के फैसले ने उन मुद्दों को चर्चा के केंद्र में ला दिया, जिनका संबंध सीधे हर परिवार से है

अब नजर विधानसभा पर है, जहां यह तय होगा कि यह प्रस्ताव कानून का रूप लेता है या नहीं

भोपाल।

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) विधेयक को मंजूरी दे दी है। अगला पड़ाव विधानसभा का मानसून सत्र होगा, जहां इस विधेयक को पेश किया जाएगा। अगर यह पारित होता है, तो राज्य में विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े कई नियम एक समान कानूनी ढांचे में आ जाएंगे।

लेकिन इस खबर की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ एक बिल का कैबिनेट से पास होना नहीं है।

असल कहानी यह है कि यह उन गिने-चुने कानूनों में शामिल है, जिनकी बहस विधानसभा से पहले ही लोगों के घरों तक पहुंच जाती है।

कानून अदालत से पहले परिवारों में चर्चा का विषय बनेगा

आमतौर पर किसी कानून की चर्चा तब होती है, जब उसका असर अदालतों, सरकारी दफ्तरों या प्रशासनिक व्यवस्था पर दिखाई देता है। लेकिन UCC अलग है।

इस कानून का संबंध सीधे परिवार, रिश्तों और सामाजिक जीवन से है।

यानी अब चर्चा सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं होगी, बल्कि घरों में भी होगी—

• शादी के नियम क्या होंगे?
• तलाक की प्रक्रिया कैसे बदलेगी?
• लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता कैसे मिलेगी?
• बच्चों और उत्तराधिकार के अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा?

यही वजह है कि UCC को सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है।

UCC में क्या-क्या प्रस्तावित है?

कैबिनेट से मंजूर प्रस्ताव के मुताबिक—

• एक समय में एक ही वैध विवाह मान्य होगा।
• बिना वैधानिक तलाक दूसरी शादी संभव नहीं होगी।
• पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष रहेगी।
• सभी विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
• लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण आवश्यक होगा। पंजीकरण नहीं कराने पर दंड का प्रावधान प्रस्तावित है।
• लिव-इन से जन्मे बच्चों को वैध संतान माना जाएगा और उन्हें उत्तराधिकार के अधिकार मिलेंगे।
• मौखिक "तीन तलाक" को मान्यता नहीं होगी, तलाक केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा।
• अनुसूचित जनजातियों (ST) को कानून के कुछ प्रावधानों से बाहर रखा गया है।

सरकार इसे क्यों जरूरी बता रही है?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि UCC का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान न्याय सुनिश्चित करना है। सरकार का दावा है कि अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान नागरिक व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाएगी और कानूनी विवादों को कम करने में मदद करेगी।

लेकिन चर्चा सिर्फ कानून की नहीं होगी...

UCC को लेकर देश में लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस होती रही है।

समर्थकों का कहना है कि एक देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून होना चाहिए।

वहीं कई विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि अंतिम कानून का स्वरूप, उसके प्रावधान और लागू करने का तरीका सबसे महत्वपूर्ण होगा।

यानी बहस केवल 'UCC होना चाहिए या नहीं' की नहीं, बल्कि 'UCC कैसा होना चाहिए' की भी है।

Expose Live Lens

यह बिल हर परिवार से क्यों जुड़ता है?

अक्सर कानूनों का असर सीमित वर्गों तक दिखाई देता है।

लेकिन UCC उन दुर्लभ विधेयकों में है, जिसका संबंध सीधे परिवार की संरचना, विवाह, तलाक, रिश्तों और बच्चों के अधिकारों से है।

इसीलिए यह सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक चर्चा का विषय भी बनता है।

अगर यह विधेयक विधानसभा से पारित होकर कानून बनता है, तो इसका प्रभाव केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी गूंज गांवों की चौपाल से लेकर शहरों के ड्रॉइंग रूम तक सुनाई दे सकती है, क्योंकि यह उन सवालों को छूता है जो लगभग हर परिवार के जीवन से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं।

क्या होगा अगला कदम?

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब यह विधेयक मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। सदन से पारित होने और संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह कानून का रूप ले सकेगा।

Expose Live Take

UCC की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ यह नहीं कि कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी दी है।

सबसे बड़ी कहानी यह है कि यह ऐसा विधेयक है, जिसकी चर्चा विधानसभा की बहस से पहले ही समाज में शुरू हो चुकी है।

शादी, रिश्ते, परिवार और कानूनी अधिकार—ये केवल कानून की किताबों के विषय नहीं, बल्कि हर घर की वास्तविकताएं हैं। इसलिए UCC पर अंतिम फैसला भले विधानसभा में हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बहस परिवारों के बीच ही होगी।